प्रेस पास अब सातै प्रदेशका हुलाक कार्यालयबाट

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सातै प्रदेशस्थित हुलाक निर्देशनालयहरु र ७० वटा जिल्ला हुलाक कार्यालयहरुबाट पनि प्रेस पासका लागि आवेदन लिने, नविकरण गर्ने र अनलाईनहरु नविकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस निर्णयबाट सञ्चारकर्मीलाई सरल र सहज रुपमा सेवा लिन र सम्बन्धित हुलाक कार्यालयहरुको प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि भई समग्र सेवा प्रवाहमा सुधार हुने जनाएको छ । यसको प्रभावकारीता र पृष्ठपोषणका आधारमा आगामी दिनमा अन्य सेवाहरुसमेत क्रमशः तल्लो निकायमा हस्तान्तरण गर्दै जान सहज हुने बताएका छन् ।
कानुनले तोकेबमोजिमको कागजात प्रक्रिया पुर्याई हुलाक कार्यालयहरुमा सेवाग्राहीहरुले निवेदनसहित पेश गर्न सक्ने छ । प्राप्त निवेदनलाई सम्बन्धित जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट प्रदेश मुकाममा रहेको जिल्ला हुलाक कार्यालय वा हुलाक निर्देशनालय वा सूचना तथा प्रसारण विभागमा हुलाकमार्फत सोझै पठाउने छ । यसरी पठाइएका कागजात रीतपूर्वक प्राप्त भएमा विभागबाट अनलाइन सञ्चालन इजाजतपत्र वा प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र नयाँ जारी र नविकरण गरी पुनः सम्बन्धित जिल्लामा हुलाकमार्फत पठाइनेछ । यसरी पठाइएको इजाजतपत्र वा प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र सेवाग्राहीले सम्बन्धित कार्यालयबाटै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी पठाउँदा लाग्ने हुलाक खर्च सम्बन्धित कार्यालयबाटै बहन गरिने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ ।
यस अधिकार प्रत्यायोजनबाट सम्बन्धित प्रदेशभित्रका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीले सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट सेवाग्राहीलाई राजधानी आउनैपर्ने अवस्था अन्त्य हुने भएकाले समय र आर्थिक बचत हुने उल्लेख छ । कतिपय अवस्थामा आवश्यक कागजात नपुगे पनि तत्काल थप कागजात पेश गरी कम समयमा सेवा प्राप्त गर्न सकिने जनाएको छ ।
दुर्गम र दूरदराजका सेवाग्राहीका साथै ज्येष्ठ उमेर समूहका पत्रकार, अपाङ्ता भएका, स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल नभएकालाई समेत यसबाट राहत पुग्ने छ । यस निर्णयबाट कोभिड १९ का कारण कार्यालय तथा सवारीसाधनको उपयोगका क्रममा हुन सक्ने संक्रमणको जोखिम कम गर्न सकिन्छ भने विपद् र महामारीजन्य घटनाको अवस्थामा यातायातको असुविधाका कारण इजाजतपत्र नविकरण गर्न हुने असहजता अन्त्य हुने जनाएको छ ।
यस निर्णयबाट हुलाक निर्देशनालय र हुलाक कार्यालयलाई थप जिम्मेवारी र अधिकार प्राप्त हुने भएकाले कार्यालयको दक्षता र कर्मचारीको मनोबलमा अभिवृद्धि हुने बताइएको छ । प्रत्यायोजन गरिएको अधिकारको प्रयोगका लागि सम्बन्धित कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशिका, चेकलिष्टलगायतका आधारहरु पठाई सहजीकरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस सम्बन्धमा विभागबाट नियमित रुपमा अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन र सुझाव प्रदान गरिने स्रोतले बताएका छन् ।

तस्बिर : सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ।

Desk Editor at eChhapa.com | + posts

सम्वन्धित समाचार

- विज्ञापन -

नयाँ अपडेट

- विज्ञापन -