कोभिड-१९ रोकथामलाई प्रभावकारी बनाउन निषेधाज्ञा कडा पार्ने

काठमाडौं- केही दिनअघि जारी भएको कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशअनुसार निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । गृहले ७७ वटै जिल्ला प्रशासनमा परिपत्र गरेर कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण र यससम्बन्धि जारी गरिएका प्रतिकार्य योजना अध्यादेशका प्रावधान अनुसार कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरेको हो ।
काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुलीले सोमबार नै सार्वजनिक जानकारी जारी गरी अध्यादेशमा उल्लेखित कैद र जरिवानाका प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गरिने जनाइएको छ ।
निषेधाज्ञाको पालना नगर्नेलाई एक वर्षसम्मको कैद, पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने भएको छ । अध्यादेश बमोजिम मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र पालना नगरेमा ६ महिनासम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँ वा दुवै सजाय हुनसक्ने समेत प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा जनाइएको छ । यसै गरी अध्यादेशबमोजिम आदेश पालना गर्नुपर्ने र नगरेमा एक लाख रुपैयासम्म र कुनै संस्थाले उल्लंघन गरेमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट तत्काल जरिवाना हुनसक्ने छ ।
सार्वजनिक स्थलमा मास्क नलगाई आवतजावत गरेमा पटकैपिच्छे सय रुपैयाँ, बिनाकाम बाहिर निस्किए पटकैपिच्छे २ सय रुपैयाँ जरिवाना हुने बताइएको छ । अध्यादेशअनुसार निषेधाज्ञामा अनुमति बेगर सवारी चलाए २ पांग्रेलाई पटकैपिच्छे २ हजार र अन्य सवारीसाधन भए पटकैपिच्छे ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था छ । त्यस्ता सवारीसाधनलाई सुरक्षाकर्मीले होल्ड गर्न पनि सक्ने छन् ।
आदेशविपरित काम गरे संस्था वा व्यवसायलाई ६ महिना बन्द गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रजिअलाई छ । काममा अवरोध पुर्‍याए सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाका प्रमुखलाई १ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय, आदेश अटेर गरे ६ महिनासम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्न प्रावधान पछिल्लो अध्यादेशमा समेटिएको छ ।
महामारी रोकथामका लागि प्रशासनबाट जारी आदेश उल्लंघन गरेमा व्यक्तिलाई १ लाख र संस्था भए ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना असुल्ने प्रावधान राखिएको छ । यसअघि महामरीविरुद्धका प्रतिकार्य योजना उल्लंघन गरेमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ र संक्रामक रोक ऐन २०२० का प्रावधान अनुसार कारबाही हुने गरेको थियो ।
अध्यादेशको उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ६ महिनाको लागि सम्म बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

ईछापा डेस्क
Desk Editor at eChhapa.com | + posts

लेखक ईछापा डट कमका डेस्क एडिटर हुन् ।

सम्वन्धित समाचार

- विज्ञापन -

नयाँ अपडेट

- विज्ञापन -