सर्वोच्चबाट फेरि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो बदर गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।

यस्तै इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मागसहित प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालनिकट सांसद र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवनिकट सांसद, राष्ट्रिय जनमोर्चाका सहित १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा हस्ताक्षरसहित परमादेशको माग गरेका थिए । उक्त मुद्दामा सुनुवाइका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले एक साता समय तोकेर हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो ।

संविधानको धारा ७६ को उपाधारा ५ अनुसार सरकार गठनको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको दाबी राष्ट्रपतिले खारेज गरिदिएपछि उनीहरूले अदालतमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

ईछापा डेस्क
Desk Editor at eChhapa.com | + posts

लेखक ईछापा डट कमका डेस्क एडिटर हुन् ।

सम्वन्धित समाचार

- विज्ञापन -

नयाँ अपडेट

- विज्ञापन -