२० प्रतिशतमै दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश

काठमाडौं । २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरूले चाहेमा दल विभाजन गर्न सक्ने गरी सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको बहुमत टिकाइराख्न थोरै संख्यामा पनि दल विभाजन गर्न सक्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएका हुन् । यसले गर्दा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले र सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) फुट नजिक पुगेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि गत वैशाखमा दल विभाजनलाई सहज हुने अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसबेला संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखेका थिए । त्यसबेला देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै विरोधमा उत्रिएका थिए ।

तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र र बाहिरबाट पनि त्यसको विरोध भएपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो । अहिले उस्तै प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउने योजनाका मुख्य नेतृत्वकर्ता देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, एमाले नेता नेपाल र जसपाका अध्यक्ष यादव नै बनेका छन् ।

ईछापा डेस्क
Desk Editor at eChhapa.com | + posts

लेखक ईछापा डट कमका डेस्क एडिटर हुन् ।

सम्वन्धित समाचार

- विज्ञापन -

नयाँ अपडेट

- विज्ञापन -